2019년부터 2024년까지 6년간 각 6차례의 설과 5차례의 추석 연휴 등 명절 연휴 기간에 운앵한 열차 승차권 중 40%는 ‘예약 부도(노쇼·No Show)’였던 것으로 확인됐다. 유상범 국민의힘 의원이 14일 한국철도공사(코레일)로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 6년간 명절에 발권된 KTX, 새마을, 무궁화호 등 기차표는 총 3648만2000여장이다. 이중 40.96%에 해당하는 1494만3000여장이 구매자가 예매를 취소해 코레일에 반환됐다고 집계됐다. 코레일에 따르면 취소·반환된 기차표는 재판매할 수 있지만, 이중 열차
한국경제인협회를 비롯하 우리나라의 8개 경제단체가 ‘상법 개정안’과 ‘집중투표제 의무화’, ‘독립이사제’ 등에 대한 공동건의서를 국회에 제출했다.이사 충실 의무를 주주로 확대하는 상법 개정안은 물론, 집중 투표제 의무화와 독립이사제 등이 한국 증권시장과 기업 밸류업을 유도하기보다 단기 투자 세력의 경영권 침해 문턱만 낮출 가능성이 크다는 것이 경영계의 판단이다.한경협 등 8개 경제단체는 이러한 기업 경영에 악영향을 줄 수 있는 규제에 대한 건의서를 국회와 정부에 제출했다고 11일 밝혔다. 해당 법안들은 국회 법세사법위원회와 정무위원
국민의힘과 더불어민주당, 조국혁신당 등 여야가 9일부터 나흘 동안 대정부질문에 돌입한다. 특히, ‘계엄령 선포 사전 모의 의혹’과 ‘김건희 여사 명품백 수수 의혹’, ‘순직 해병 사망 수사 외압 의혹’ 등을 놓고 여야의 공방이 있을 예정이다.하지만 그동안 진행됐던 각종 청문회와 앞선 대정부질문에서 ‘큰 이슈’가 없었던 만큼, 이번 대정부질문도 ‘유야무야(有耶無耶)’ 넘어갈 것이라는 분석이 중론이다.9일 국회에 따르면, 대정부질문은 이날 정치 분야를 시작으로 10일 외교·통일·안보 분야, 11일 경제 분야, 12일 교육·사회·문화 분
윤석열 정부의 연금개혁안이 지난 4일 나오면서 정치권이 들썩이고 있다. 여당은 정부의 연금개혁안을 논의하는 연금개혁특별위원회 구성을 제안했지만, 야당은 지난 21대 국회 연금특별위원회 공론화 결과를 무시하는 것이라며 관련 상임위원회에서 논의하겠다는 입장이다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 의원들은 5일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 윤 정부의 연금개혁안에 대해 “연금보험료는 올리고 연금수급액은 깎겠다는 것”이라며 “세대 간 형평을 강조했지만, 사실상 모두의 연금액을 감소시키고 모두의 노후소득보장을 불안하게 만드는 안”이라고
추경호 국민의힘 원내대표는 5일 여야 간 이견이 크지 않은 비쟁점 민생법안을 분류해 신속하게 처리하는 장치인 ‘여야정 민생협의체’와 ‘민생입법 패스트트랙’을 제안하는 한편 국회가 정쟁을 벌였던 원인을 더불어민주당의 ‘이재명 방탄’ 때문이라고 주장했다.추 원내대표는 이날 국회에서 열린 교섭단체 연설에서 “22대 국회가 출범한지 100일이 되어간다. 정쟁과 대결로 얼룩진 부끄러운 시간이었다. 대화와 협치는 사라지고 막말과 갑질만 난무했다”면서 “거대 야당의 힘 자랑과 입법 폭주 때문에 정치는 실종되고 민주주의가 무너지고 있다”고 밝혔다
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 의원들이 윤석열 정부가 제출한 2025년도 예산안에 농어민과 농어업 등 예산이 최저치로 반영됐다고 밝혔다.농해수위 소속 민주당 의원들은 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “내년도 농림수산분야 예산안은 25조9000억원으로 정부 전체 예산 증가율(3.2%)의 절반도 못미치는 1.9% 증가에 그쳤다”며 “전체 예산에서 차지하는 비중 역시 역대 최저 수준인 3.8% 수주에 불과한 것으로 나타났다”며 정부를 규탄했다.의원들에 따르면, 2025년 농식품부 예산안은 18조7496억원으로 올해
9월 정기국회가 시작한 가운데, 더불어민주당 교섭단체 대표 연설에 나선 박찬대 더불어민주당 원내대표가 집권 3년 차를 맞은 윤석열 대통령과 국민의힘을 직격했다.앞서 여야 대표가 회담을 통해 민생 공통공약을 추진하는 기구를 구성하고 함께 합의할 뜻을 밝히면서 얼어붙은 정국이 ‘훈풍’이 불 가능성도 엿보였지만, 다시 여야 정국이 얼어붙을 것이란 관측이 나온다.4일 국회에서 열린 원내교섭단체 대표 연설에 나선 박찬대 더불어민주당 원내대표는 윤석열 대통령을 향해 “윤석열 대통령은 헌법을 준수하고 있는가. 국가의 독립과 영토의 보전, 국가의
윤석열 정부 출범 이후 2년 동안 지급한 한국은행 차입금과 재정증권 이자만 7867억원에 달하는 것으로 나타났다. 이는 문재인 정부 5년간의 이자인 3432억원의 2.3배에 달하는 금액이라는 지적이다.국회 기획재정위원회 소속 안도걸 더불어민주당 의원은 2일 기획재정부와 한국은행이 제출한 ‘한은 차입금 및 재정증권 발행 및 이자 현황’ 자료를 분석하고 이같이 밝혔다.안 의원에 따르면, 올해 상반기 관리재정 수지 적자 규모는 103조4000억원에 달하면서 역대 두번째로 큰 적자 규모를 기록한 것으로 나타났다. 특히 지난 7월까지 세수
22대 국회가 임기를 시작한지 95일 만에 개원식을 연 가운데, 여야는 이번 정기국회에서 내년도 예산안을 심사하고 민생 법안을 처리한다는 방침이다. 다만 긴축 재정 기조의 예산안이나 채상병·김건희 여사 특검법 등에서 여야 간 입장 차가 큰 만큼 충돌이 불가피하다는 관측이다.국회는 이날 오후 2시 본회의를 열어 22대 국회 개원식 겸 9월 정기국회 개회식을 개최했다.전날 한동훈 국민의힘 대표와 이재명 더불어민주당 대표는 여야 대표 회담을 갖고 여야간 협치의 물꼬를 튼 바 있다. 다만 윤석열 대통령은 87년 민주화 이후 헌정사상 최초로
정부가 ‘티몬·위메프 미정산 사태’과 관련해 ‘전자지급결제대행사(PG사)’의 자본금 규모를 상향하고, 경영지도기준 미준수에 대한 조치 근거 마련에 나서기로 했다.최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 정부서울청사에서 경제관계장관회의를 주재하고, 이같은 ‘이커머스 제도개선 방침’을 밝혔다.우선 정부는 PG사의 자본금 규모 상향에 나선다.현행법에 따르면, PG사의 분기별 거래규모 기준 ‘30억원 이하’에는 3억원, ‘30억원 초과’에는 10억원의 자본금 규정이 적용되고 있다.이에 대해, 최 부총리는 “이번 사태의 재발 방지를 위
여야가 새로운 지도부를 선출하며 민생법안을 처리하기로 하면서 거부권 정국에 막혀있던 국회가 입법부 역할을 할 것으로 보인다. 이날도 국회는 지난 국회에서 무산된 구하라법을 상임위 법안심사소위원회에서 통과시켰다. 27일 국회에 따르면, 민주당은 ‘이재명 2기’를 출범시키고 윤석열 대통령의 재의요구권 행사로 국회에 머물러있는 6개 법안의 재표결 시점을 고민하고 있다는 관측이다. 민주당은 대신 한동훈 국민의힘 신임 대표 체제의 국민의힘과의 합의를 통해 민생법안을 오는 28일 열리는 본회의에서 처리하기로 했다.현재 대통령 거부권 행사로 재
정부가 수출 효자 품목인 반도체 산업을 지원하기 위한 1조7000억원을 투입키로 했다. 아울러 AI 분야에서는 1000억원의 ‘AI혁신펀드’를 신규 조성하는가 하면, 바이오 및 방산 분야에 대한 지원에도 나선다.정부는 27일 서울 용산 대통령실에서 윤석열 대통령 주재로 국무회의를 열어 이 같은 내용이 담긴 677조4000억원 규모의 ‘민생활력, 미래도약 2025년 예산안’을 심의·의결했다.◆반도체 분야에 역대 최대 규모 지원정부는 내년 예산안을 통해, 역대 최고 수준인 7000억 달러 수출을의 호조세를 이어갈 수 있도록 한다는 방침
정부가 다음 달 국회에 제출할 총 677조원 규모의 ‘2025년도 예산안’을 심의·의결했다.정부는 27일 윤석열 대통령 주재로 내년도 예산안을 심의·의결하기 위한 국무회의를 열고 ‘677조원 규모의 2025년 정부 예산안’을 심의 및 의결했다고 밝혔다.기획재정부에 따르면, 내년도 예산안은 총 24조원의 지출 구조조정을 통해 필요한 재원을 확보하는 방안을 마련했다. 이는 작년에 이어 세 번째로 20조원 이상의 대규모 재조정이 이뤄진 것이다. 사실상 ‘긴축 재정’을 유지하겠다는 정부의 의지다.구체적으로 내년도 총수입은 651조8000억
한국과 필리핀 수교 75주년을 맞아 각 국가에서 거주하는 상대 국민을 존중하자는 취지의 캠페인이 국회에서 열렸다.국회 선플위원회와 선플재단(이사장 민병철 중앙대 석좌교수)은 26일 서울 국회의원회관에서 ‘필리핀 경제사절단 초청 외국인 존중(K리스펙트) 캠페인’ 선언식을 개최했다.이날 행사에는 최근 4박5일 일정으로 방한한 필리핀상공회의소(PCCI) 산하 한-필리핀 경제협의회(필코렉·PHILKOREC) 소속 경제사절단 40여명이 함께했다.선언식은 선플재단이 지난 5월 다문화 시대에 편견이 섞인 차별적인 시선으로 외국인을 보지 않고 서
서울 여의도 국회에 코로나19 ‘비상’이 걸렸다.이재명 더불어민주당 대표가 22일 코로나19 양성 판정을 받으면서, 25일로 예정됐던 ‘여야 대표 회담’이 연기됐다. 여기에 추경호 국민의힘 원내대표도 23일 코로나19 양성 판정을 받았다고 국민의힘은 밝혔다.이날 국민의힘에 따르면, 추 원내대표는 코로나19 확진으로 오는 27일까지 자가격리에 들어간다. 이에 따라, 23일 강원 양양에서 예정된 1박 2일간의 원내대표단 워크숍을 취소했다. 아울러 25일로 예정된 고위 당정 협의회를 비롯해 모든 일정에 불참한다.국민의힘 원내대표실은 “우
지난해 우리나라에서 ‘상속을 포기하겠다’고 접수한 건수가 3만건을 넘은 것으로 나타났다. 물려받을 것보다 부채가 많다는 뜻이다.차규근 조국혁신당 의원이 23일 대법원을 통해 입수한 ‘상속 포기 및 상속 한정승인 결정현황’에 따르면, 지난해 상속 포기 접수 건수는 3만 249건으로 전년과 비교하면 4570건 늘어났다.접수 건수와 증가 폭 모두 5년 새 가장 큰 규모다. 법원은 3만여 건의 상속 포기 신고를 대부분 인용했으며, 인용 건수는 2만8701건이었다. 아울러 상속받은 재산 내에서 채무를 갚도록 하는 상속 한정승인도 지난해 2만
“정쟁에만 빠졌다”, “도돌이표 국회에 국민들이 지친다”‘샅바 싸움’에 지친 여론이 국회를 움직이고 있다는 지적이다. 여당인 국민의힘과 야당인 더불어민주당 등이 오는 28일 본회의를 열고 ‘비쟁점 법안’에 대한 처리를 예고했기 때문이다.지난 6월 제22대 국회 시작과 동시에 ‘본회의 의결 → 거부권 행사 → 본회의 재의결 → 폐기’라는 ‘도돌이표 정쟁’을 펼쳐온 여야는 ‘여론 악화’가 심화되자, 정기국회 전 이견 없는 법안을 우선 처리키로 합의했다.21일 국민의힘과 더불어민주당 등에 따르면, 여야는 오는 28일 본회의에 상정할 법안
오는 9월 1일 정부가 제출할 예정인 ‘2025년 예산안’은 ‘긴축’과 함께 ‘복지·R&D 예산’ 확보를 목표로 할 것으로 보인다.최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 오전 국회에서 진행한 ‘2025년 예산안 관련 당정협의’에서 “내년도 예산안의 4대 투자 중점은 ▲내일을 위한 사회적 약자 복지 ▲경제활력 확산 ▲미래 준비를 위한 체질 개선 ▲안전한 사회와 글로벌 중추 외교”라고 밝혔다.◆당정, 온누리상품권 5조5000억원 발행...역대 최대 수준당정은 이날 ‘2025년 예산안’과 관련, 온누리상품권을 역대 최대 수준인 5
의과대학 정원 확대 정책 추진에 반발해 의료계를 떠난 전공의들이 여전히 돌아오지 않는 가운데, 정부 당국이 의정갈등이 지속되는 것에 대해 사과했다. 정부는 의료계 정상화 방안을 마련해 내달 중 발표할 예정이다.16일 국회 교육위·복지위원회가 실시한 ‘의대 교육 점검 연석 청문회’에서 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 “많은 국민께서 겪으시는 불편과 어려움에 대해서 부총리로서 국민 여러분께 대단히 송구스럽다는 말씀을 드린다”고 말했다.이날 김성주 한국중증질환연합회 대표는 “한 환자는 복수 때문에 두달 넘게 거의 식사를 못했고 참다못해
정부의 ‘2025년도 예산안’ 확보에 비상이 걸렸다. 특히, 내년도 정부 예산안이 총지출 증가율 ‘3%대 이하’로 설정하는 방향으로 논의되면서, 더불어민주당 등 야당은 ‘현미경 예산안 검증’을 예고하고 있다.뿐만 아니다. 윤석열 대통령의 ‘재의요구권(이하 거부권)’이 21차례나 이어지면서 ‘원만한 예산 합의’는 기대조차 할 수 없는 상황이다.16일 정부와 국민의힘 등에 따르면, 기획재정부는 2023∼2027년 국가재정운용계획에서 당초 계획된 총지출 증가율을 4.2%에서 3%대로 낮추는 방향으로 내년도 예산안을 조정 중인 것으로 알려
여야간 정쟁 법안 입법 드라이브로 입법적 성과 없이 바쁘게 돌아가는 사이, 티몬과 위메프 미정산 사태가 발생하면서 ‘공정’에 관련된 법안이 국회에 줄지어 계류돼 있는 상태다.8일 국회 의안정보시스템에 따르면, 현재 ‘공정’과 관련된 국회에 계류된 법안은 총 39건으로 조사됐다. 이중 최근 ‘티메프 사태’ 발생 후 발의된 관련 법안은 4건이다. 사태가 발생하기 전에 발의된 온라인플랫폼 독점 규제와 관련된 법안도 7건에 달한다.구체적으로 살펴보면, 티메프 사태 관련 법안 4건은 온라인 플랫폼사의 독점적 지위를 남용한 사례들을 규제하는