우리 헌법 제44조는 국회의원의 불체포 특권을, 그리고 제84조는 대통령의 형사소추 면책권을 규정하고 있다. 이 조항은 제헌헌법 제49조와 제67조로 우리 헌법에 들어온 후 3공 헌법, 유신헌법, 5공 헌법, 87년 헌법에 이르기까지 변함이 없다. 나는 기회가 있을 때마다 개헌을 할 기회가 있으면 두 조항을 삭제해야 한다고 주장해 왔다.미국 헌법에 규정돼 있는 의원의 불체포 특권은 민사 체포를 금지한다는 의미이고 200년 전에 이미 사문화한 조항임은 이미 설명한 바 있다. 그러면 도무지 어떻게 해서 국회의원 불체포 특권이 제헌헌법
지난 대선 직전에 뉴스타파가 신학림과 김만배 대화 내용을 보도한 사건이 크게 확대될 조짐을 보이고 있다. 나 역시 당시 뉴스타파 보도를 다룬 기사와 MBC 보도를 보았는데, 의아하게 생각했다. 왜냐하면 대선 직전에 터져 나온 사실(이른바 ‘한방’ 또는 ‘Surprise’)은 선거에서 불리하다고 느낀 쪽에서 터트리는데, 그것은 선거에 별 영향을 주지 않는다. 선거 직전에는 대부분 유권자들이 결심을 한 후이며, 막판에 나온 새로운 사실에 대해선 유권자들이 그 진실성을 의심하기 때문이다. 또한 실제 선거 막판에 터뜨리는 의혹은 진실이 아
새만금 잼버리로 인해 전라북도가 뭇매를 맞고 있다. 나는 잼버리보다 새만금 사업 그 자체가 처음부터 잘못된 것이고, 무모하고 안일하게 새만금에서 그런 대형행사를 하겠다고 덤빈 것 자체가 비정상적이었다고 생각한다. 그런 새만금에 공항을 세우고 카지노를 세우겠다는 발상은, 영어 표현을 빌리면 ‘insane’(정신이상)한 것이다. 또한 새만금만 ‘insane’ 한지도 생각해 볼 일이다.박근혜 대통령은 재임 중 공항 문제만큼은 슬기롭게 해결했다. 영남권 신공항을 두고 가덕도와 밀양을 내세우고 싸우던 것을 김해 공항 확장으로 해소했기 때문이
20대 국회 초에 있었던 일이다. 2016년 총선에선 국민의당이 38석을 차지했고 양당 중 어느 당도 과반수 의석을 하지 못했다. 국민의당은 안철수-천정배 공동대표 체제였고 원내대표는 박지원 의원이었고 나는 최고위원이었다. 당시 원내 수석부대표가 지금 전북 지사를 하고 있는 김관영이었다.우리나라 국회의원들은 국회 개원하자마자 부지런하게 법안을 만들어 낸다. 그게 대단한 업적인 줄 알기 때문이다. 의원총회가 거의 끝나갈 무렵 김관영이 연단에 올라와서 자기가 새만금 카지노 특별법안을 만들었다면서 당론 법안으로 추진하겠다고 회의를 끝냈다