추석 연휴를 앞두고 있지만, 올해 초부터 시작된 ‘의료대란’은 끝날 기미가 보이지 않는다. 특히, 정치권은 ‘여·야·의·정 협의체(이하 협의체)’를 제안하고 닷새가 흘렀지만, 어떠한 대화 테이블도 마련하지 못한 상황이다.특히, 협의체 출범을 알리는 이야기도 나왔지만, 임현택 대한의사협회장은 이를 즉각 반박하기도 했다.◆정부와 여당, 현실 파악 능력 떨어졌다발등에 불이 떨어진 것은 대통령실과 정부, 여당인 국민의힘이다. 정부·여당은 줄곧 ▲올해 의대 증원 계획 철회 불가 ▲응급실 상황 안정 등을 자신했지만, 현실과는 다르다는 반박에
정부가 11일(오늘)부터 추석 연휴를 대비한 ‘명절 비상 응급 대응 주간’을 운영한다. ‘의료 대란’에 대한 국민 여론을 의식, 응급의료 전달체계를 강화하고 추석 연휴 문여는 당직 의료기관을 확대한다는 방침이다. 다만, 의사수 부족이 원인인 만큼, 정부의 대책이 실효성이 있을 지는 미지수다.보건복지부는 11일 이날부터 25일까지 2주 동안 ‘추석 명절 비상 응급 대응 주간’을 운영, 중증·응급환자 중심으로 '의료 공백'이 없도록 총력 대응한다고 밝혔다.복지부에 따르면 작년 추석 연휴 응급실 이용 환자는 전주 대비 72% 증가했다.
한국경제인협회를 비롯하 우리나라의 8개 경제단체가 ‘상법 개정안’과 ‘집중투표제 의무화’, ‘독립이사제’ 등에 대한 공동건의서를 국회에 제출했다.이사 충실 의무를 주주로 확대하는 상법 개정안은 물론, 집중 투표제 의무화와 독립이사제 등이 한국 증권시장과 기업 밸류업을 유도하기보다 단기 투자 세력의 경영권 침해 문턱만 낮출 가능성이 크다는 것이 경영계의 판단이다.한경협 등 8개 경제단체는 이러한 기업 경영에 악영향을 줄 수 있는 규제에 대한 건의서를 국회와 정부에 제출했다고 11일 밝혔다. 해당 법안들은 국회 법세사법위원회와 정무위원
정부가 ‘티몬·위메프 미정산 사태’과 관련해 ‘전자지급결제대행사(PG사)’의 자본금 규모를 상향하고, 경영지도기준 미준수에 대한 조치 근거 마련에 나서기로 했다.최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 정부서울청사에서 경제관계장관회의를 주재하고, 이같은 ‘이커머스 제도개선 방침’을 밝혔다.우선 정부는 PG사의 자본금 규모 상향에 나선다.현행법에 따르면, PG사의 분기별 거래규모 기준 ‘30억원 이하’에는 3억원, ‘30억원 초과’에는 10억원의 자본금 규정이 적용되고 있다.이에 대해, 최 부총리는 “이번 사태의 재발 방지를 위
더불어민주당 등 야권은 27일 정부의 2025년 예산안에 대해 ‘부자감세’, ‘민생외면’, ‘미래포기’ 예산안이라고 비판했다.진성준 더불어민주당 정책위의장과 허영 예산결산정책조정위원장은 27일 ‘2025년 예산안에 대한 민주당 입장’을 내고 “2025년 정부예산안에서 부자감세, 부담금 감면으로 세입기반은 훼손됐고 국민이 필요하다고 인정하는 민생사업 예산은 반영하지 않거나 투자를 축소했고 미래대비 R&D 투자도 2년 전 수준을 조금 상회하는 수준에 그쳤다”라며 “민주당은 윤석열정부의 부자감세, 민생외면, 미래포기가 반영된 2025년
2025년에는 24조2000억원이 투입, 노인일자리 110만개가 공급된다. 아울러 노인 기초연금도 기존 33만4000원에서 34만5000원으로 1만원 인상된다.◆노인일자리 24.4조 투입 110만개 공급정부는 27일 국무회의를 열고 ‘2025년도 예산안’을 심의 및 의결했다.우선 정부는 노인일자리 110만개 공급을 약속했다. 이를 위해 총 24조4000억원이 투입될 예정이다. 올해 103만개에서 7만개를 확대한 것으로 역대 최대 규모다. 관련 예산도 올해 22조5000억원에서 2조 가까이 늘어난다.이와 함께 정부는 노인 기초연금을
정부가 수출 효자 품목인 반도체 산업을 지원하기 위한 1조7000억원을 투입키로 했다. 아울러 AI 분야에서는 1000억원의 ‘AI혁신펀드’를 신규 조성하는가 하면, 바이오 및 방산 분야에 대한 지원에도 나선다.정부는 27일 서울 용산 대통령실에서 윤석열 대통령 주재로 국무회의를 열어 이 같은 내용이 담긴 677조4000억원 규모의 ‘민생활력, 미래도약 2025년 예산안’을 심의·의결했다.◆반도체 분야에 역대 최대 규모 지원정부는 내년 예산안을 통해, 역대 최고 수준인 7000억 달러 수출을의 호조세를 이어갈 수 있도록 한다는 방침
정부가 다음 달 국회에 제출할 총 677조원 규모의 ‘2025년도 예산안’을 심의·의결했다.정부는 27일 윤석열 대통령 주재로 내년도 예산안을 심의·의결하기 위한 국무회의를 열고 ‘677조원 규모의 2025년 정부 예산안’을 심의 및 의결했다고 밝혔다.기획재정부에 따르면, 내년도 예산안은 총 24조원의 지출 구조조정을 통해 필요한 재원을 확보하는 방안을 마련했다. 이는 작년에 이어 세 번째로 20조원 이상의 대규모 재조정이 이뤄진 것이다. 사실상 ‘긴축 재정’을 유지하겠다는 정부의 의지다.구체적으로 내년도 총수입은 651조8000억
정부가 ‘글로벌 경제운동장’이라고 불리는 자유무역협정(FTA) 네트워크를 세계 1위 수준인 전 세계 국내총생산(GDP)의 90%까지 넓힌다는 방침이다.산업통상자원부는 22일 한덕수 국무총리 주재로 열린 국정현안관계장관회의에서 이 같은 내용을 골자로 한 ‘통상정책 로드맵’을 발표했다.산업부는 “FTA 네트워크를 전세계 GDP 90%까지 확충한다”고 밝혔다.이를 위해 핵심광물자원·성장잠재력이 큰 아시아·아프리카 등 주요 거점국과 경제동반자협정(EPA)을 체결한다. 또 자원부국인 몽골을 비롯해 파키스탄·방글라데시 등과의 EPA 협상으로
정부가 준조세 성격인 부담금 관리 강화를 위해 부담금별 최대 존속기한 10년으로 제한키로 했다.정부는 21일 정부서울청사에서 ‘경제관계장관회의’를 열고, 이같은 내용의 ‘부담금 관리체계 강화 방안’을 내놨다. 지난 2002년 제정된 ‘부담금관리 기본법(이하 부담금법)’의 개정을 통해 ‘원칙·기준·절차 정비’ 등 관리체계를 강화한다는 내용이 핵심이다.우선 정부는 부담금법 개정 이후 존속기한을 개별 근거법령에 반영한다. 현행 91개 중 존속기한이 설정된 부담금은 공적자금상황기금 출연금 등 6개에 불과하다.정부 관계자는 “현재 신설 또는
정부의 ‘2025년도 예산안’은 ‘긴축 재정’을 기반으로 ‘민생 안정과 역동 경제를 통한 서민·중산층 중심 시대 구현을 목표’로 한다. 정부는 이같은 내용의 ‘2025년도 예산안’을 다음 달 1일 국회에 제출한다는 방침이다.최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 “내년도 예산안의 4대 투자 중점은 ▲내일을 위한 사회적 약자 복지 ▲경제활력 확산 ▲미래 준비를 위한 체질 개선 ▲안전한 사회와 글로벌 중추 외교”라고 밝혔다.‘복지’와 관련, 최 부총리는 “우리 사회의 가장 어려운 분들을 위해 기준 중위소득을 3년 연속 최대 인상
최근 전기차 화재로 인한 문제가 논란이 되고 있는 가운데, 정부가 모든 전기차의 배터리 정보 공개를 권고하고 나섰다.국무조정실은 지난 13일 방기선 실장 주재로 관계부처 차관 회의를 열고 이같은 내용의 전기차 화재 안전관리 방안을 발표했다.우선정부는 완성차 업체들이 ‘비공개’로 부쳤던 전기차 배터리 제원 등을 자발적으로 공개하도록 권고키로 했다. 이번 화재 발생 이후 완성차 업체들은 자체적으로 배터리 정보를 공개하고 있다.앞서 지난 10일 현대자동차가 전기차 탑재 배터리 정보를 자체 공개했고, 12일부터 기아 BMW 볼보 KG모빌리
쌀값이 폭락 중이라는 지적이 나왔다.9일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난 5일 기준 이달 산지쌀값은 20㎏당 4만4619원으로 집계됐다. 한 가마(80㎏)로 환산하면 17만8476원이다. 전년 동기보다 7.0%(1만3368원) 떨어졌다. 지난해 수확기(10~12월) 평균 산지쌀값(20만2797원)보다는 12% 하락했다.이와 관련, 정부는 ‘쌀값 방어’에 나선 상황이다.우선 ▲생산량 조정 ▲벼 회귀면적 최소화 ▲쌀 소비문화 확산 등 쌀값 방어 정책을 내놓았다. 앞서 민당정 협의회는 지난 6월 지난해 생산된 쌀 재고 5
이커머스 업체 ‘티몬·위메프 사태’가 논란인 가운데, 정부와 국민의힘이 근본적인 제도 개선을 마련하겠다고 나섰다.최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 6일 국회에서 열린 ‘티몬·위메프 사태 관련 당정협의’에서 “이번 사태와 같은 피해가 또다시 발생하지 않도록 근본적인 제대 개선을 추진하겠다”며 “이커머스에 대해 선 정산 기한을 도입하는 한편 판매 대금 별도 관리 의무를 신설하겠다”고 밝혔다.최 부총리는 또 “PG사의 등록 요건과 경영지도 기준을 강화하고 미충족 시에는 제재할 수 있도록 법적 근거를 마련할 것”이라며 “이번 사태와
장장 6개월 동안 이어지고 있는 ‘의사 VS 정부’ 갈등이 끝날 기미가 보이지 않는다. 급기야 정부가 꺼내든 ‘하반기 전공의 모집’은 1.36%라는 지원율을 기록하고 말았다.2일 보건복지부가 공개한 ‘하반기 전공의 모집 지원 결과’에 따르면, 전국의 각 수련병원들이 공고한 채용 인원 7645명 중 104명이 지원해 약 1.36%의 지원율을 기록했다.구체적으로 빅5 병원 가운데 ▲삼성서울 20명 ▲가톨릭중앙의료원 14명 ▲세브란스 6명 ▲서울대 5명 ▲서울아산 0명으로 총 45명이었다.앞서 정부는 “전공의의 복귀를 유도하겠다”며 하반
‘최소 개발면적 기준 완화’와 ‘통합계획 및 통합심의 신규 도입’ 등을 주요 내용으로 하는 ‘기업도시개발 특별법(이하 기업도시법)’ 시행령 일부 개정안이 국무회의를 통과했다. 이에 따라, 기업도시법은 다음 달 14일부터 시행된다.국토교통부는 30일 오전 열린 국무회의에서 ‘기업도시법’이 의결됐다고 밝혔다.‘기업도시법’ 시행령 개정안은 ‘최소 개발면적 기준 완화(100만→50만㎡)’, ‘통합계획 및 통합심의 신규 도입’ 등 올해 2월 개정된 기업도시법의 세부적인 내용을 규정하기 위해 마련했다.구체적으로 기업도시 개발계획과 실시계획을
저출생 문제를 해소하기 위해 앞으로 공공임대주택에 출산 가구가 먼저 입주할 수 있게 되고, 가구원 수에 따른 면적 기준도 폐지된다. 또 이른바 ‘스드메’(스튜디오 촬영·메이크업·드레드 대여)로 불리는 결혼 준비 서비스의 불공정 약관도 공정위원회의 조사를 받게 된다.정부가 저출생 추세 반전을 위한 대책마련을 위해 설립된 저출산고령사회위원회는 29일 민관 합동 인구 비상대책회의에서 이러한 내용의 추가 대책을 발표했다.이날 회의 결과에 따라, 국토교통부는 공공임대주택 우선 공급시 출산가구가 가장 먼저 입주할 수 있도록 1순위로 선정하기로
티몬·위메프 정산 지연 사태와 관련한 정부와 국회의 발걸음이 빨라지고 있다. 피해자들을 중심으로 한 ‘국회 국민동의청원’은 물론 정부의 대책마련 촉구가 이어지고 있기 때문이다.정부는 29일 김범석 기획재정부 1차관 주재로 티몬·위메프 관계부처 태스크포스(TF) 2차 회의를 진행한다. 이 자리에서는 피해 현황을 재차 점검하고 소비자·판매자 지원방안 등을 논의할 예정이다. 앞서 대통령실이 긴급경영안정자금 지원 검토 등을 지시한 만큼, 입점업체에 대한 긴급 자금지원 방안이 논의될 전망이다.정부와 금융당국 등에 따르면, 22일 기준 티몬·
정부가 최근 팀코리아의 체코 신규 원전 건설 사업 수주와 관련해 추가 성과 창출을 위해 총력을 다하기로 했다.산업통상자원부는 25일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 최남호 2차관 주재로 제5차 ‘원전수출전략추진위원회’를 열고, 지난 17일 체코 신규 원전 2기 건설 사업의 우선협상대상자로 한국수력원자력 주축의 ‘팀코리아’가 선정된 것에 정부의 세일즈 외교가 성과를 거둔 것이라고 평가했다.추진위는 이번 성과를 발판으로 원전을 한국의 수출선도 산업으로 육성하기 위해 범부처·기관이 함께 노력하기로 했다.우선 한수원이 내년 3월까지 체코 정부
국회 정무위원회는 22일 오전 김병환 금융위원장 후보자에 대한 인사청문회를 진행했다.이 자리에선 가계부채와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관리 등 금융 현안과 더불어 김 후보자의 병역, 배우자의 부정수급 의혹 등에 대한 질의가 이어질 전망이다. 김 후보자는 윤석열 정부에서 대통령실 경제금융비서관과 기획재정부 1차관을 지냈으며, 금융과 거시 경제에 밝은 정책통으로 꼽힌다. 청문회를 통과하면 ‘최연소 금융위원장’ 타이틀을 얻게 된다. 파이낸셜투데이 신수정 기자
정부가 올해 수출 목표치를 역대 최대인 7000억 달러로 상향했다. 특히, 반도체와 자동차 수출 목표를 각각 1350억 달러, 1000억 달러로 끌어올렸다.앞서 기획재정부는 ‘하반기 경제정책방향’에서 올해 수출이 작년보다 9% 늘어 사상 최대인 6891억 달러에 달할 것으로 전망한 바 있다.산업통상자원부는 16일 안덕근 장관 주재로 ‘민관합동 수출확대 대책회의’을 열고 하반기 수출지원 방안을 논의했다.이 자리에서 정부는 무역보험 5조원을 추가로 제공키로 했다. 이에 따라 올해 수출기업에 제공하는 무역금융 총 규모는 370조원으로 늘