한덕수 국무총리가 14일 “추석 연휴 기간 가용 자원을 총동원해 응급의료 체계에 한치의 소홀함이 없도록 최선의 노력을 기울이겠다”고 말했다. 한 총리는 이날 자신의 페이스북 계정에 글을 올려 “여건이 녹록지는 않으나 우리 의료 체계는 국민을 지키는 방패 역할을 아직 단단하게 해낼 수 있는 상태”라며 이같이 말했다. 추석 연휴 응급 의료 상황과 관련해 “오래 못 뵌 분들을 만나 뵐 수 있는 정다운 명절이지만, 평소보다 응급환자가 많이 생기는 시기이기도 하다”며 “남아계신 의료진이 최선을 다하고 계시지만, 1만명 넘는 인력이 빠져나가
여당 외곽에서 “대통령이 정신을 차려야 한다”는 이야기까지 나왔다. 윤석열 대통령 지지율 하락과 연관되는 모습이다.유승민 전 국민의힘 의원은 13일 “대통령부터 정신 차려야 한다”고 말했다. 윤석열 대통령과 당 지지율이 동반 최저치를 기록한 날에 나온 말이다.유 전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 “당정이 동시에 추락하고 있다”면서 “대통령과 여당이 반성하고 그동안의 잘못을 고치지 않는다면, 우리는 끝이다. 이대로 가면 망한다는 민심의 무서운 경고”라고 했다.이어 유 전 의원은 “당장 꼬일 대로 꼬인 의료붕괴 사태부터 대통령이
경제분야 대정부질문이 국회에서 진행된 가운데 야당은 경제가 어렵다고 진단한 반면, 정부는 문재인 정부를 거쳐 경제가 어려웠다고 언급하며 현재는 경제가 회복되고 있다고 반박하면서 신경전이 이어졌다.11일 국회에서 열린 경제분야 대정부질문에 한덕수 국무총리는 “2022년 5월 새 정부가 출범할 때 ‘국가라는 게 이렇게 가다가 망할 수도 있겠구나’하는 생각이 들었다”면서 “대외적인 여건이 안 좋았다”고 말했다. 다만 이어 “건전한 재정, 국제 수지의 흑자, 인플레이션 안정, 고용의 창출 이런 정책을 해온 덕에 이제는 걱정하지 않는다”라며
9월 정기국회가 시작된 가운데, 대정부질문에서 여야가 의료대란, 세수결손 문제 등을 둘러싸고 난타전을 벌였다. 다만, 한덕수 국무총리는 현재 정부의 문제가 아니라고 맞섰다.9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 질의에 나선 야당 의원들은 정부를 향해 비판을 쏟아냈다.첫 질의에 나선 박지원 더불어민주당 의원은 ▲의료대란 책임 논쟁 ▲윤석열 대통령의 국회 개원식 불참 ▲김건희 여사 디올백 수사 및 공천개입 ▲뉴라이트 인사 강행 등을 지적했다.박 의원은 특히 “한 총리와 잘 아는 사이”라면서 “한 총리의 사모님도 잘 아는데, 사모님
정부는 3일 국무회의에서 국군의날(10월 1일)을 임시공휴일로 지정하는 안을 의결했다. 이날 국회를 통과한 전세사기특별법 등 3건의 민생법안도 심의·의결됐다.한덕수 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 국무회의를 주재하고 국군의날 임시공휴일 지정에 대해 “튼튼한 안보는 나라의 근간이며 우리 경제를 떠받치는 버팀목”이라며 “정부는 올해 국군의 날을 임시공휴일로 지정해 국가안보의 중요성에 대한 국민적 관심을 높이고, 우리 국군의 역할과 장병들의 노고를 상기하는 계기로 삼고자 한다”고 밝혔다.앞서 정부여당은 지난달 25일 서울 종로구 삼
보건의료노조가 29일부터 총파업을 예고한 가운데, 정부는 간호사법의 조속한 제정을 국회에 촉구했다. 이에 국회는 28일 열리는 본회의 전까지 간호법 제정안을 심사할 것으로 전망된다. 한덕수 국무총리는 27일 오전 정부서울청사에서 ‘보건의료노조 파업 관련 관계장관회의’를 주재하고 “전공의 공백과 코로나19 재확산으로 의료현장의 부담이 커지고 있는 상황에서 보건의료노조가 총파업을 결정한 것에 대해 매우 안타깝게 생각한다”며 “정부는 여러분의 어려움을 너무나 잘 알고 있고 반드시 개선해야 한다고 생각하고 있지만, 그럼에도 파업과 같은 극
정부가 ‘글로벌 경제운동장’이라고 불리는 자유무역협정(FTA) 네트워크를 세계 1위 수준인 전 세계 국내총생산(GDP)의 90%까지 넓힌다는 방침이다.산업통상자원부는 22일 한덕수 국무총리 주재로 열린 국정현안관계장관회의에서 이 같은 내용을 골자로 한 ‘통상정책 로드맵’을 발표했다.산업부는 “FTA 네트워크를 전세계 GDP 90%까지 확충한다”고 밝혔다.이를 위해 핵심광물자원·성장잠재력이 큰 아시아·아프리카 등 주요 거점국과 경제동반자협정(EPA)을 체결한다. 또 자원부국인 몽골을 비롯해 파키스탄·방글라데시 등과의 EPA 협상으로
정부와 여당이 온라인 플랫폼 업체에 대한 ‘제도적 규제’ 마련에 나서기로 했다. 아울러 당정은 ‘금융투자소득세(이하 금투세) 폐지’에 대한 ‘원팀 기조’를 강화한다는 방침이다.국민의힘과 정부는 지난 18일 고위 당정협의회를 열고 민생 정책 논의에 나섰다. 정부와 여당이 고위 당정협의를 개최한 것은 한동훈 국민의힘 대표 취임 이후 처음이다. 한 대표 취임 이후 4주 만에 열린 고위 당정협의회로 한덕수 국무총리, 정진석 대통령실 비서실장, 추경호 원내대표 등 여권 고위급이 총출동했다.당정은 이날 협의에서 “제2의 티몬 및 위메프 사태를
‘노란봉투법(노동조합 및 노조관계조정법 2·3조)’과 ‘전 국민 25만원 지원법’에 대한 ‘재의요구권(이하 거부권)’이 국무회의를 통과했다. 윤석열 대통령이 ‘노란봉투법’과 ‘전 국민 25만원 지원법’에 대한 거부권을 재가하면, 임기 중 21번째 거부권을 행사하는 셈이다.한덕수 국무총리는 13일 오전 서울 세종대로 정부서울청사에서 국무회의를 주재하고 “국회에서의 일방적인 법안 처리가 계속되고 있다. 국회가 국가 경제와 국민 전체를 생각하기보단 특정 정당과 진영의 이해관계만 대변한다는 국민과 기업의 하소연도 날로 커지고 있다”며 ‘노
의대 정원 확대 정책으로 병원을 떠난 전공의들이 대부분 복귀하고 있지 않은 가운데, 수련병원이 전공의 모집에도 난항을 겪는 모양새다. 정부는 2025학년도 의대증원 백지화 요구를 제외한 모든 요구사항을 대부분 수용하고 있지만, 의·정 갈등은 좀처럼 해결 기미가 보이지 않는 상황이다. 한덕수 국무총리는 7일 정부서울청사에서 ‘의사집단행동 중앙재난안전대책본부’ 회의를 주재한 자리에서 “지난 7월 31일까지 각 수련병원별로 하반기 전공의 모집을 시행했지만 지원자 수가 많지 않았다”며 “이번주 중 하반기 전공의 모집기간을 연장해 진행한다”
정부가 저출생에 따른 지방 소멸을 극복하기 위해 인구감소지역 규제특례 확대 방안을 추진한다.한덕수 국무총리는 18일 정부세종청사에서 국정현안관계장관회의를 주재하고 “과거 인구 성장기에 만들어진 획일적인 제도와 규범을 지역 실정에 맞게 개선하고자 한다”며 “인구감소지역 규제특례 확대 방안을 추진하겠다”고 밝혔다.정부는 앞서 저출산 위기 극복을 위해 지난 2022년 ‘인구감소지역 지원 특별법’을 제정해, 전국 89개 인구감소지역에 다양한 행정적·재정적 지원을 강화해 나가고 있다.이러한 대책에 기반해 우선 정부는 지방자치단체가 학생 수
윤석열 대통령이 ‘채상병 특검법’에 대해 두 번째로 재의요구권(거부권)을 행사할 방침이다. 정부는 9일 정부서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 국무회의를 열고 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법안(채상병 특검법)에 대한 재의요구안을 의결했다.윤 대통령은 미국 방문 일정 중에 최종 검토 후 전자 결재 방식으로 이를 재가할 것으로 예상된다. 한 총리는 이날 회의에서 “정부는 지난 21대 국회에서 의결된 ‘순직해병특검법안’에 대해 재의요구를 한 바 있다”면서 “해당 법안을 국회가 재추
저출산·고령화가 깊어지면서, 우리나라 산업 현장의 ‘인력 수급’ 문제가 관건으로 떠오른 가운데, 정부가 ‘맞춤형 외국인력 정책’을 예고했다.한덕수 국무총리는 20일 “업종별 중장기 수급전망을 통해 맞춤형 외국인력 정책을 수립하겠다”고 밝혔다.한 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 국정현안관계장관회의를 주재하고 “우리 노동시장에 점진적으로 유입돼 온 외국인력은 현재 56만명에 달한다”며 “구인난이 심화되는 빈 일자리 등 향후 외국인력의 국내 유입은 더욱 증가할 것”이라고 말했다.이어 한 총리는 “이들에 대한 체계적 관리와 활용은 국내
장기화된 의사집단행동이 결국 의사들의 집단 휴진으로 비화됐다. 서울대병원은 진료·수슬 담당 교수의 절반 이상인 500여 명이 17일부터 휴진에 들어가는가 하면, 대한의사협회도 3대 요구안을 제시하며 18일부터 휴진에 들어간다는 방침이다.강희경 서울의대·서울대병원 교수협의회 비상대책위원회(비대위) 위원장은 지난 16일 한 언론과의 인터뷰에서 “17일부터 (무기한 진료거부를 위한) 진료 조정은 예정대로”라면서 “중환자실과 응급실 등 업무 분담을 완료했다”고 밝혔다.비대위는 무기한 집단 진료거부 첫 주인 17~22일 외래진료와 정규 수술
이르면 이달 말 윤석열 대통령이 ‘중폭 개각’을 단행할 것으로 보인다. 최근 윤석열 대통령의 국정 지지율 하락과 무관하지 않은 것으로 보인다.정가에서는 한덕수 국무총리의 유임과는 별도로 이상민 행정안전부 장관과 이종호 과학기술정보통신부 장관 등의 교체르 예상하고 있다.6일 대통령실과 국민의힘 등에 따르면, 대통령실은 개각을 위해 기초 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.실제로 윤 대통령은 지난달 기자회견에서 개각에 관해 “각 부처의 분위기도 바꾸고 더욱 소통하고 민생 문제에 더욱 다가가기 위해서 내각 인선도 지금 검토를 하고 있지만
정부가 22일 “2026학년도 이후에는 의료계가 과학적인 단일안을 제시한다면 증원 규모를 유연성 있게 논의할 수 있다”고 밝혔다.한덕수 국모총리는 이날 정부서울청사에서 열린 의사집단행동 중앙재난안전대책본부 회의 모두 발언에서 “정부는 언제든 어떤 형식이든지 대화에 임할 자세가 돼 있다. 의료계의 결단을 기대한다”며 이같이 말했다.의료계가 대화 테이블로 나와 정부에 단일화된 안을 제시하면, 2026학년도 입학 정원은 재검토에 나설 수 있다고 시사한 것이다.이와 관련, 한 총리는 “지난 16일 서울고등법원의 의대증원 집행정지 항고심에
윤석열 대통령이 21일 사실상 ‘해병대 채상병 사망 사건 수사 외압 의혹 특별검사법(이하 채상병 특검법)’에 대한 재의요구권(거부권)을 행사했다.정부는 이날 오전 정부서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 국무회의를 열고 ‘채상병 특검법’에 대한 거부권을 의결했다.정부는 21일 정부서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 국무회의를 열어 '해병대 채상병 사망 사건 수사 외압 의혹 특별검사법'(채상병특검법)에 대한 재의요구안을 의결했다.그동안 윤석열 대통령의 거부권 행사는 여러차례 이뤄졌다. 취임 2년 만에 10번째 거부권이다. 이는 전직 대
이재명 더불어민주당 대표의 총선 공약이었던 ‘전 국민 25만원 민생회복지원금’에 대한 당내 이견이 나오고 있다. 정부의 ‘세수 펑크’ 우려에다 추가경정예산안 편성, 경제성장률 등이 영향을 미친 것으로 보인다.특히, 비명계(비이재명계)를 중심으로 ‘전 국민 지급안’ 대신 ‘선별적 지급안’에 대한 이야기가 ‘솔솔’ 퍼지는 중이다.◆김부겸 “25만원을 준다고 해서 가계가 활짝 펴지진 않는다”김부겸 전 국무총리는 지난 16일 ‘전 국민 25만원 민생회복지원금’에 대해 “25만원을 준다고 해서 가계가 활짝 펴지진 않는다”며 반대의 뜻을 밝혔
정부가 일부 국립대 총장들이 2025학년도 대입 전형에서 의대 증원분을 50~100% 범위에서 자율적으로 선발하도록 조치해달라는 건의에 대해 전향적으로 수용하겠다는 뜻을 밝혔다.한덕수 국무총리는 19일 의사 집단행동 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의 후 특별브리핑을 통해 “의대생을 적극 보호하고, 의대 교육이 정상화되어 의료현장의 갈등을 해결해나가는 하나의 실마리를 마련하고자 결단을 했다”며 “정부는 국립대 총장들의 건의를 전향적으로 수용한다”고 밝혔다.한 총리는 “대학별 교육 여건을 고려해 금년에 의대 정원이 확대된 32개 대학
제22대 총선거에서 여당인 국민의힘이 참패에 대해 대한의사협회(의협) 비상대책위원회는 정부를 겨냥해 “의대 증원과 필수의료 정책패키지 추진을 즉각 중단하라고 정부에 내린 심판”이라고 해석했다.김성근 비대위 언론홍보위원장은 이날 의협 회관에서 의협 비대위 브리핑을 열고 “국민의 준엄한 심판을 받들어 의료를 파국으로 몰고 가는 의대 증원과 필수의료 정책패키지 추진을 즉각 중단하고 원점 재검토에 나서길 바란다”며 “정부가 진정성 있는 대화를 할 의지가 있다면 의협 비대위 지도부와 전공의들에게 무리하게 내린 각종 명령과 고발, 행정처분 등
제22대 총선의 참패와 관련, 한덕수 국무총리를 비롯해 대통령실 비서실장과 정책실장, 수석비서관 전원이 사의를 표명했다.대통령실은 11일 오전 “한덕수 국무총리와 이관섭 대통령 비서실장, 성태윤 정책실장, 수석비서관 전원이 윤석열 대통령에게 사의를 표명했다”고 밝혔다. 이에 대해, 대통령실은 “국정 쇄신 방침을 밝히면서 이를 위한 인적쇄신 선행을 위해 사의를 표명한 것”이라고 설명했다.대통령실 관계자는 "비서실장을 포함해 정책실장, 전 수석들이 대통령께 사의를 표명했고 안보실은 제외된다"며 "총리께서도 대통령께 구두로 사의를 표명하